+
A
-
თქვენ წარმატებით გამოიწერეთ
თემები
ყველა
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები
ნარკოპოლიტიკა
უსაფრთხოების სექტორი
ქალთა უფლებები
ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა
რელიგიის თავისუფლება
სასამართლო სისტემა
უფლება საცხოვრებელზე
სამართალდამცავი სისტემა
ეთნიკური უმცირესობები
სოციალური სამართლიანობა
სოციალური მოძრაობები
შრომის უფლება
ლგბტი უფლებები
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება
კრიტიკული ფემინისტური აზრი
დეკოლონიური პერსპექტივები
სხვა
მწვანე პოლიტიკა
პოლიტიკა და ადამიანის უფლებები კონფლიქტის რეგიონებში
სოციალური დაცვა
სხვადასხვა
ვაკანსია
ღონისძიება
დონაცია
საქმიანობის მიმოხილვა
28 მაისი 2024
საერთო ცხელი ხაზი +995 577 07 05 63
რელიგია
რელიგიის თავისუფლება / განცხადება
სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა ნინოწმინდის პანსიონის ყოფილი ბენეფიციარის დასაცავად სტრასბურგის სასამართლოს მიმართა
სტრასბურგის სასამართლომ მარნეულის ბიუჯეტიდან რელიგიური ორგანიზაციების სავარაუდო დისკრიმინაციული დაფინანსების საქმეზე არსებითი განხილვა დაიწყო
არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე საპატრიარქოს დაფინანსების რადიკალური ზრდა ეკლესიის პოლიტიკური გამოყენების მიზანს ატარებს
სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა დაბა ადიგენში ქართველი მუსლიმების დევნის გამოძიების მოთხოვნით სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს მიმართა
ადიგენში ქართველი მუსლიმების განგრძობადი დევნა შემაშფოთებელ ფორმებს იღებს
წალკის საჯარო სკოლაში რელიგიური ნეიტრალიტეტის პრინციპის დარღვევის ფაქტი სახელმწიფოსგან პოზიტიური ზომების მიღებას საჭიროებს
სოციალური სამართლიანობის ცენტრი რელიგიური ნაგებობებისა და ნივთების შეურაცხყოფის კრიმინალიზების ინიციატივას ეხმიანება
ლგბტი უფლებები / განცხადება
ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტი საქართველოს მთავრობას ლგბტქ+ უფლებების და რელიგიური უმცირესობების დაცვის გაძლიერებას სთხოვს
სხვა / განცხადება
თანასწორობის საკითხები - 2023 წლის შეფასება
ინსტრუქცია