+
A
-
თქვენ წარმატებით გამოიწერეთ
თემები
ყველა
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები
ნარკოპოლიტიკა
უსაფრთხოების სექტორი
ქალთა უფლებები
ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა
რელიგიის თავისუფლება
სასამართლო სისტემა
უფლება საცხოვრებელზე
სამართალდამცავი სისტემა
ეთნიკური უმცირესობები
სოციალური სამართლიანობა
სოციალური მოძრაობები
შრომის უფლება
ლგბტი უფლებები
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება
კრიტიკული ფემინისტური აზრი
დეკოლონიური პერსპექტივები
სხვა
მწვანე პოლიტიკა
პოლიტიკა და ადამიანის უფლებები კონფლიქტის რეგიონებში
სოციალური დაცვა
სხვადასხვა
ვაკანსია
ღონისძიება
დონაცია
საქმიანობის მიმოხილვა
28 მაისი 2024
საერთო ცხელი ხაზი +995 577 07 05 63
რელიგია
რელიგიის თავისუფლება / განცხადება
მარნეულის საკრებულომ პატივი უნდა სცეს სასამართლო გადაწყვეტილებას და დაიცვას რელიგიური თანასწორობისა და სეკულარიზმის პრინციპები
ეთნიკური უმცირესობები / განცხადება
ტოლერანტობის დღეს სოციალური სამართლიანობის ცენტრი არადომინანტური ეთნიკური და რელიგიური ჯგუფების მდგომარეობას ეხმიანება
რელიგიის თავისუფლება / ანგარიში
სტრასბურგის სასამართლომ დეკანოზი გიორგი მამალაძის განაცხადი ნაწილობრივ დააკმაყოფილა
სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა მოხეში ადგილობრივი მუსლიმების არასათანადო მოპყრობის საქმეზე ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტს ანგარიში წარუდგინა
საქმის მასალების გაცნობის შემდეგ, სუს-ის კრებსებზე მიმდინარე გამოძიებას ვაფასებთ
რელიგიის თავისუფლება / ვიდეო
რატომ უსმენენ სასულიერო პირებს?
გაეროს ადამაინის უფლებათა კომიტეტი მოუწოდებს ხელისუფლებას გააძლიეროს უმცირესობების სოციალური და პოლიტიკური ინტეგრაცია
დისკუსია - რელიგია, პოლიტიკა და ყოველდღიურობა
სოციალური სამართლიანობის ცენტრი ადიგენში მუსლიმი თემის საკუთრების უფლების შეზღუდვის ტენდენციაზე მიუთითებს
ინსტრუქცია