+
A
-
თქვენ წარმატებით გამოიწერეთ
თემები
ყველა
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები
ნარკოპოლიტიკა
უსაფრთხოების სექტორი
ქალთა უფლებები
ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა
რელიგიის თავისუფლება
სასამართლო სისტემა
უფლება საცხოვრებელზე
სამართალდამცავი სისტემა
ეთნიკური უმცირესობები
სოციალური სამართლიანობა
სოციალური მოძრაობები
შრომის უფლება
ლგბტი უფლებები
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება
კრიტიკული ფემინისტური აზრი
დეკოლონიური პერსპექტივები
სხვა
მწვანე პოლიტიკა
პოლიტიკა და ადამიანის უფლებები კონფლიქტის რეგიონებში
სოციალური დაცვა
სხვადასხვა
ვაკანსია
ღონისძიება
დონაცია
საქმიანობის მიმოხილვა
28 მაისი 2024
საერთო ცხელი ხაზი +995 577 07 05 63
სხვა / განცხადება
ბათუმის ტრაგედია სამშენებლო პოლიტიკის რადიკალური ცვლილების წინაპირობა უნდა გახდეს
პოლიტიკა და ადამიანის უფლებები კონფლიქტის რეგიონებში / განცხადება
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ პირებს, რომლებსაც პირადობის ნეიტრალური მოწმობები აქვთ სოციალური დაცვის უკეთესი გარანტიები უნდა მიეცეთ
სასამართლო სისტემა / განცხადება
სტრასბურგის სასამართლომ მაია ბაქრაძის საქმის არსებითი განხილვა დაიწყო
შრომის უფლება / განცხადება
ღირსეული შრომის პლატფორმა: სოციალური სააგენტოს თანამშრომლები გაფიცვის პირას დგანან
უზენაესი სასამართლო კონტრაზვერვით საქმიანობაზე სტატისტიკურ მონაცემებს არ ასაჯაროებს
მწვანე პოლიტიკა / განცხადება
სოციალური სამართლიანობის ცენტრი ნამახვანიჰესზე ეკონომიკის სამინისტროს მორიგ მანიპულაციურ განცხადებას ეხმაურება
სამართალდამცავი სისტემა / განცხადება
პოლიციის შესახებ კანონპროექტი ზრდის ადამიანის პირად ცხოვრებაში უსაფუძვლო, არაპროპორციული ჩარევის რისკებს
რელიგიის თავისუფლება / განცხადება
რეპატრირებული მესხების მოქალაქეობის და უფლებების დაცვის საკითხი კვლავ პრობლემურია
სოციალური სამართლიანობის ცენტრი და მწვანე ალტერნატივა შქმერში მანგანუმის მოპოვების ლიცენზიებს ასაჩივრებენ
ინსტრუქცია