+
A
-
თქვენ წარმატებით გამოიწერეთ
თემები
ყველა
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები
ნარკოპოლიტიკა
უსაფრთხოების სექტორი
ქალთა უფლებები
ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა
რელიგიის თავისუფლება
სასამართლო სისტემა
უფლება საცხოვრებელზე
სამართალდამცავი სისტემა
ეთნიკური უმცირესობები
სოციალური სამართლიანობა
სოციალური მოძრაობები
შრომის უფლება
ლგბტი უფლებები
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება
კრიტიკული ფემინისტური აზრი
დეკოლონიური პერსპექტივები
სხვა
მწვანე პოლიტიკა
პოლიტიკა და ადამიანის უფლებები კონფლიქტის რეგიონებში
სოციალური დაცვა
სხვადასხვა
ვაკანსია
ღონისძიება
დონაცია
საქმიანობის მიმოხილვა
28 მაისი 2024
საერთო ცხელი ხაზი +995 577 07 05 63
კონფლიქტი
პოლიტიკა და ადამიანის უფლებები კონფლიქტის რეგიონებში / განცხადება
სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა აფხაზეთში შშმ პირის საქმეზე პრეცედენტული დავა უზენაეს სასამართლოში მოიგო
ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლება თამარ მეარაყიშვილს უკვე 7 წელია სრულ იზოლაციაში ტოვებს
ევროსასამართლომ დაადგინა, რომ რუსეთის მხრიდან უკანონო „ბორდერიზაციის“ პრაქტიკა ევროპული კონვენციის 11 მუხლს არღვევს
სოციალური დაცვა / განცხადება
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებმა საქართველოში სოციალური და ეკონომიკური უფლებების რეალიზების შესახებ გაეროში ერთობლივი ანგარიში წარადგინეს
მიუღებელია ქართველი პოლიტიკოსების ბოლოდროინდელი განცხადებები კონფლიქტების და მშვიდობის საკითხებზე
სოციალური სამართლიანობის ცენტრი გალში თემურ კარბაიას მკვლელობის საქმეს ეხმიანება
სხვა / განცხადება
თანასწორობის საკითხები - 2023 წლის შეფასება
მშვიდობის მშენებლობის საკითხზე მომუშავე საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განცხადება
სოციალური სამართლიანობის ცენტრი ეხმიანება საოკუპაციო ძალების მიერ თამაზ გინტურის მკვლელობის შემზარავ საქმეს
ინსტრუქცია