+
A
-
თქვენ წარმატებით გამოიწერეთ
თემები
ყველა
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები
ნარკოპოლიტიკა
უსაფრთხოების სექტორი
ქალთა უფლებები
ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა
რელიგიის თავისუფლება
სასამართლო სისტემა
უფლება საცხოვრებელზე
სამართალდამცავი სისტემა
ეთნიკური უმცირესობები
სოციალური სამართლიანობა
სოციალური მოძრაობები
შრომის უფლება
ლგბტი უფლებები
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება
კრიტიკული ფემინისტური აზრი
დეკოლონიური პერსპექტივები
სხვა
მწვანე პოლიტიკა
პოლიტიკა და ადამიანის უფლებები კონფლიქტის რეგიონებში
სოციალური დაცვა
სხვადასხვა
ვაკანსია
ღონისძიება
დონაცია
საქმიანობის მიმოხილვა
28 მაისი 2024
საერთო ცხელი ხაზი +995 577 07 05 63
სასამართლო სისტემა / განცხადება
დაკავებული დემონსტრანტების სასამართლო პროცესები მძიმე დარღვევების ფონზე ჩატარდა
სამართალდამცავი სისტემა / განცხადება
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საგანგებო განცხადება
სხვა / განცხადება
„გერმანული მოდელის“ საარჩევნო სისტემა საქართველოს კონსტიტუციას არ ეწინააღმდეგება
მწვანე პოლიტიკა / განცხადება
EMC და „მწვანე ალტერნატივა“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუქრუთში მიმდინარე პროცესებს აფასებენ
არასამთავრობო ორგანიზაციათა საგანგებო განცხადება
EMC ეხმაურება პარლამენტის მიერ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე მიმდინარე საპარლამენტო განხილვებს
დასკვნა „საერთო სასამართლოების შესახებ“ ორგანულ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
ლგბტი უფლებები / განცხადება
EMC 8 ნოემბრის მოვლენებს ეხმიანება
EMC და მარნეულის სოფლების სათემო ცენტრებმა მარნეულის მუნიციპალიტეტს საბიუჯეტო წინადადებებით მიმართავს
ინსტრუქცია