+
A
-
თქვენ წარმატებით გამოიწერეთ
თემები
ყველა
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები
ნარკოპოლიტიკა
უსაფრთხოების სექტორი
ქალთა უფლებები
ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა
რელიგიის თავისუფლება
სასამართლო სისტემა
უფლება საცხოვრებელზე
სამართალდამცავი სისტემა
ეთნიკური უმცირესობები
სოციალური სამართლიანობა
სოციალური მოძრაობები
შრომის უფლება
ლგბტი უფლებები
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება
კრიტიკული ფემინისტური აზრი
დეკოლონიური პერსპექტივები
სხვა
მწვანე პოლიტიკა
პოლიტიკა და ადამიანის უფლებები კონფლიქტის რეგიონებში
სოციალური დაცვა
სხვადასხვა
ვაკანსია
ღონისძიება
დონაცია
საქმიანობის მიმოხილვა
28 მაისი 2024
საერთო ცხელი ხაზი +995 577 07 05 63
რელიგია
რელიგიის თავისუფლება / ვიდეო
ევროსასამართლოს გადაწყვეტილება მოხეში მუსლიმი თემის უფლებების დარღვევაზე
ეთნიკური უმცირესობები / განცხადება
ქართული ისლამური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები დაუყოვნებელ დაცვას საჭიროებს
რელიგიის თავისუფლება / განცხადება
ხელმომწერი ორგანიზაციები ვგმობთ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების განცხადებებს ტარიელ ნაკაიძის წინააღმდეგ
რელიგიის თავისუფლება / სტატია
ვინ არიან მუსლიმი მესხები?
გუსტავო გუტიერესი და გათავისუფლების თეოლოგია
რუსთავის ეზოს სამლოცველოები: ქალაქის საჯარო სივრცეების საკრალიზაცია თუ დესაკრალიზაცია?!
არადომინანტური რელიგიური ჯგუფები, რელიგიის თავისუფლება და პოლიტიკა - 2022 წლის შეფასება
თბილისის სააპელაციო სასამართლომ გააუქმა პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც მარნეულის ბიუჯეტიდან საქართველოს საპატრიარქოს დაფინანსების დისკრიმინაციულობას ადგენდა
სხვა / ანგარიში
თანასწორობის პოლიტიკის მიმართულებით ადამიანის უფლებების მდგომარეობის შეფასება - 2022 წელი
ინსტრუქცია