+
A
-
თქვენ წარმატებით გამოიწერეთ
თემები
ყველა
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები
ნარკოპოლიტიკა
უსაფრთხოების სექტორი
ქალთა უფლებები
ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა
რელიგიის თავისუფლება
სასამართლო სისტემა
უფლება საცხოვრებელზე
სამართალდამცავი სისტემა
ეთნიკური უმცირესობები
სოციალური სამართლიანობა
სოციალური მოძრაობები
შრომის უფლება
ლგბტი უფლებები
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება
კრიტიკული ფემინისტური აზრი
დეკოლონიური პერსპექტივები
სხვა
მწვანე პოლიტიკა
პოლიტიკა და ადამიანის უფლებები კონფლიქტის რეგიონებში
სოციალური დაცვა
სხვადასხვა
ვაკანსია
ღონისძიება
დონაცია
საქმიანობის მიმოხილვა
28 მაისი 2024
საერთო ცხელი ხაზი +995 577 07 05 63
მწვანე პოლიტიკა / განცხადება
სოციალური სამართლიანობის ცენტრი მხარს უჭერს ფოთის მოსახლეობის სამართლიან პროტესტს ჰაერის დაბინძურებასთან დაკავშირებით
ითხვისელები მიწის ჩაქცევის მიზეზების შესახებ სიღრმისეული კვლევის ჩატარებას ელიან და სახელმწიფო უწყებებს ზიანის ფაქტზე რეაგირებას სთხოვენ
სხვა / განცხადება
სოციალური სამართლიანობის ცენტრი სოლიდარობას უცხადებს თსუ-ს სტუდენტებს
საგანგაშოა, რომ გეოლოგიურ დასკვნაში ითხვისის შესახებ “ჯორჯიან მანგანეზის” პასუხისმგებლობა არ იკვეთება
სოციალური სამართლიანობის ცენტრი: ენერგოპროექტების განხორციელების პროცესში მოსახლეობის მონაწილეობის შეზღუდვა სასამართლოში საჩივრდება
საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და პროფესიული წრეების ღია წერილი მერს და საკრებულოს თავმჯდომარეს
ითხვისში მანგანუმის მოპოვებას ადგილობრივთა სახლები ეწირება
შრომის უფლება / განცხადება
სოციალური სამართლიანობის ცენტრი, ISFED და საია აგრძელებენ კულტურის სფეროდან უკანონოდ გათავისუფლებულთა უფლებების დაცვას
არასამთავრობო ორგანიზაციები და დარგის ექსპერტები უარყოფითად აფასებენ „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსში“ შეტანილ ცვლილებებს
ინსტრუქცია