+
A
-
თქვენ წარმატებით გამოიწერეთ
თემები
ყველა
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები
ნარკოპოლიტიკა
უსაფრთხოების სექტორი
ქალთა უფლებები
ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა
რელიგიის თავისუფლება
სასამართლო სისტემა
უფლება საცხოვრებელზე
სამართალდამცავი სისტემა
ეთნიკური უმცირესობები
სოციალური სამართლიანობა
სოციალური მოძრაობები
შრომის უფლება
ლგბტი უფლებები
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება
კრიტიკული ფემინისტური აზრი
დეკოლონიური პერსპექტივები
სხვა
მწვანე პოლიტიკა
პოლიტიკა და ადამიანის უფლებები კონფლიქტის რეგიონებში
სოციალური დაცვა
სხვადასხვა
ვაკანსია
ღონისძიება
დონაცია
საქმიანობის მიმოხილვა
28 მაისი 2024
საერთო ცხელი ხაზი +995 577 07 05 63
პროტესტი
პოლიტიკა და ადამიანის უფლებები კონფლიქტის რეგიონებში / განცხადება
ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლება თამარ მეარაყიშვილს უკვე 7 წელია სრულ იზოლაციაში ტოვებს
მწვანე პოლიტიკა / განცხადება
სახელმწიფო ცდილობს რეპრესიული გზებით ჩაახშოს ადგილობრივების პროტესტი შუქრუთში
პოლიტიკური კრიზისი აფხაზეთში: აპარტამენტების კანონის წინააღმდეგ მასშტაბური პროტესტები დაიწყო
სამართალდამცავი სისტემა / განცხადება
თსუ-ს სტუდენტის მიმართ ჩადენილ ძალადობის ფაქტზე შსს გამოძიებას არ იწყებს
სხვა / განცხადება
რუსული კანონი უპირობოდ უნდა იქნას გაწვეული
30 აპრილი - 1 მაისის აქციის დარბევის სამართლებრივი შეფასება
ხალხი რუსული კანონის წინააღმდეგ პროტესტს ახალი შემართებით გააგრძელებს
აქციებზე სამართალდამცავების იდენტიფიცირების შეუძლებლობა საერთაშორისო სტანდარტებს ეწინააღმდეგება
რუსული კანონის ჩაგდებამდე საზოგადოებრივი და მედია ორგანიზაციები ვაჩერებთ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობას
ინსტრუქცია