+
A
-
თქვენ წარმატებით გამოიწერეთ
თემები
ყველა
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები
ნარკოპოლიტიკა
უსაფრთხოების სექტორი
ქალთა უფლებები
ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა
რელიგიის თავისუფლება
სასამართლო სისტემა
უფლება საცხოვრებელზე
სამართალდამცავი სისტემა
ეთნიკური უმცირესობები
სოციალური სამართლიანობა
სოციალური მოძრაობები
შრომის უფლება
ლგბტი უფლებები
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება
კრიტიკული ფემინისტური აზრი
დეკოლონიური პერსპექტივები
სხვა
მწვანე პოლიტიკა
პოლიტიკა და ადამიანის უფლებები კონფლიქტის რეგიონებში
სოციალური დაცვა
სხვადასხვა
ვაკანსია
ღონისძიება
დონაცია
საქმიანობის მიმოხილვა
28 მაისი 2024
საერთო ცხელი ხაზი +995 577 07 05 63
judiciary system
სასამართლო სისტემა / ანალიტიკური დოკუმენტები
კრიტიკული აზრის დევნა სასამართლოში - მოსამართლე ნინო გიორგაძის საქმის შეფასება
სასამართლო რეფორმა და ევროპული ინტეგრაცია - ევროკომისიის მე-3 რეკომენდაციის შესრულების მდგომარეობა და სამომავლო პერსპექტივები
მართლმსაჯულების რეფორმების 10 წელი: გამოწვევები და პერსპექტივები
სასამართლო სისტემის რეფორმირებისას კიდევ ერთი უკან გადადგმული ნაბიჯი - 2021 წლის 30 დეკემბერს მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებების ანალიზი
19 აპრილის შეთანხმება - მართლმსაჯულების რეფორმის მორიგი გამოუყენებელი შესაძლებლობა
სასამართლო ხელისუფლების ინსტიტუციური მოწყობის ევროპული მოდელი “: ხსნა თუ დაბრკოლება წარმატებული სასამართლო რეფორმის გზაზე
ინსტრუქცია