+
A
-
თქვენ წარმატებით გამოიწერეთ
თემები
ყველა
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები
ნარკოპოლიტიკა
უსაფრთხოების სექტორი
ქალთა უფლებები
ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა
რელიგიის თავისუფლება
სასამართლო სისტემა
უფლება საცხოვრებელზე
სამართალდამცავი სისტემა
ეთნიკური უმცირესობები
სოციალური სამართლიანობა
სოციალური მოძრაობები
შრომის უფლება
ლგბტი უფლებები
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება
კრიტიკული ფემინისტური აზრი
დეკოლონიური პერსპექტივები
სხვა
მწვანე პოლიტიკა
პოლიტიკა და ადამიანის უფლებები კონფლიქტის რეგიონებში
სოციალური დაცვა
სხვადასხვა
ვაკანსია
ღონისძიება
დონაცია
საქმიანობის მიმოხილვა
28 მაისი 2024
საერთო ცხელი ხაზი +995 577 07 05 63
შრომის უფლება / განცხადება
არასამთავრობო ორგანიზაციები ხელისუფლებას მოუწოდებენ, მიიღოს გადამჭრელი ზომები საყდრისის ძეგლის სრული განადგურების შესაჩერებლად
სხვა / თვალსაზრისი
საქართველოს პრეზიდენტის დეფორმირებული არბიტრაჟის ნოველები
გონივრულობა ფოკუსში: ვეტოს უფლების განზომილება და კონტექსტი
სამართალდამცავი სისტემა / თვალსაზრისი
პროკურატურის პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი
სამართალდამცავი სისტემა / განცხადება
არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადება IDFI-ის დირექტორის გიორგი კლდიაშვილის უკანონო დაკავებასთან დაკავშირებით
პეტიცია - საყდრისი-ყაჩაღიანის მსოფლიო მნიშვნელობის არქეოლოგიური ობიექტის განადგურების საკითხზე დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის შესახებ
მიმართვა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს და საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს
რელიგიის თავისუფლება / სტატია
წმ. მატათას პანსიონში ბავშვთა უფლებების სავარაუდო დარღვევის სერიოზული შემთხვევები იკვეთება
სასამართლო სისტემა / სტატია
რატომ არ შეიძლება რომ „მხოლოდ“ გადაწყვეტილება გახდეს მოსამართლეთა პასუხისმგებლობის საფუძველი ?
ინსტრუქცია