+
A
-
თქვენ წარმატებით გამოიწერეთ
თემები
ყველა
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები
ნარკოპოლიტიკა
უსაფრთხოების სექტორი
ქალთა უფლებები
ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა
რელიგიის თავისუფლება
სასამართლო სისტემა
უფლება საცხოვრებელზე
სამართალდამცავი სისტემა
ეთნიკური უმცირესობები
სოციალური სამართლიანობა
სოციალური მოძრაობები
შრომის უფლება
ლგბტი უფლებები
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება
კრიტიკული ფემინისტური აზრი
დეკოლონიური პერსპექტივები
სხვა
მწვანე პოლიტიკა
პოლიტიკა და ადამიანის უფლებები კონფლიქტის რეგიონებში
სოციალური დაცვა
სხვადასხვა
ვაკანსია
ღონისძიება
დონაცია
საქმიანობის მიმოხილვა
28 მაისი 2024
საერთო ცხელი ხაზი +995 577 07 05 63
ლგბტი უფლებები / განცხადება
პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება ტრანსგენდერი ქალის ზიზი შეყილაძის მკვლელობის საქმეზე
უსაფრთხოების სექტორი / განცხადება
კამპანია „ეს შენ გეხებას“ განცხადება ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებით წარმოდგენილ ინიციატივაზე
სასამართლო სისტემა / განცხადება
კოალიცია ეხმიანება ევროსაბჭოს კომიტეტის გადაწყვეტილებას სტრასბურგის სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა სიის არდამტკიცების შესახებ
სოციალური სამართლიანობა / თარგმანი
მმართველობის ფორმა და ჯგუფების განსხვავებულობა: საყოველთაო მოქალაქეობის იდეალის კრიტიკა
რელიგიის თავისუფლება / სტატია
აჭარაში საპატრიარქოსთვის საკულტო ნაგებობების მშენებლობისთვის გადაცემული უძრავი ქონებები
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები / განცხადება
საზოგადოებრივი ორგანიზაციები პარლამენტს ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში კონტროლის განხორციელების მოთხოვნით მიმართავენ
შრომის უფლება / განცხადება
შრომის ინსპექციის გაძლიერების აუცილებლობა ევროკავშირის მხრიდან მიღებული უახლესი პოლიტიკის დოკუმენტების მთავარი საკითხია
EMC-ის მოსაზრებები კონსტიტუციური რეფორმის პროცესში განსახორციელებელ ცვლილებებთან დაკავშირებით
შრომის უფლება / კვლევა
შრომის ინსპექტირების მექანიზმის შეფასება და დასაქმებულთა შრომითი უფლებების მდგომარეობა საქართველოში
ინსტრუქცია