+
A
-
თქვენ წარმატებით გამოიწერეთ
თემები
ყველა
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები
ნარკოპოლიტიკა
უსაფრთხოების სექტორი
ქალთა უფლებები
ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა
რელიგიის თავისუფლება
სასამართლო სისტემა
უფლება საცხოვრებელზე
სამართალდამცავი სისტემა
ეთნიკური უმცირესობები
სოციალური სამართლიანობა
სოციალური მოძრაობები
შრომის უფლება
ლგბტი უფლებები
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება
კრიტიკული ფემინისტური აზრი
დეკოლონიური პერსპექტივები
სხვა
მწვანე პოლიტიკა
პოლიტიკა და ადამიანის უფლებები კონფლიქტის რეგიონებში
სოციალური დაცვა
სხვადასხვა
ვაკანსია
ღონისძიება
დონაცია
საქმიანობის მიმოხილვა
28 მაისი 2024
საერთო ცხელი ხაზი +995 577 07 05 63
რელიგიის თავისუფლება / ვიდეო
წაბლანა - არც ქალაქი გვაქვს, აღარც სოფელი
ეთნიკური უმცირესობები / განცხადება
მთავრობა ევროსასამართლოში მაჩალიკაშვილების ოჯახის დისკრედიტაციის მცდელობას აგრძელებს
მწვანე პოლიტიკა / ფოტო
რიონის ხეობა დღეს - ფოტორეპროტაჟი
მწვანე პოლიტიკა / განცხადება
სასამართლომ ბათუმის ბულვარში 19 სართულიანი სასტუმრო „ამბასადორის“ მშენებლობა არ შეაჩერა
დაუყოვნებლივ დატოვოს პოლიციამ რიონის ხეობა და შეწყდეს ნამახვანი ჰესის სამშენებლო სამუშაოები
სამართალდამცავი სისტემა / სტატია
რატომ გვჭირდება საგამოძიებო სისტემის რეფორმა
მწვანე პოლიტიკა / ვიდეო
თათული ჭუბაბრია საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდის შესახებ
რელიგიის თავისუფლება / განცხადება
მოვუწოდებთ საპატრიარქოს მონაზვნების სოციალური დაცვის გარანტიების შექმნისკენ
ეთნიკური უმცირესობები / ანალიტიკური დოკუმენტები
უმცირესობების მონაწილეობის უფლება და ევროპის საბჭოს ჩარჩო კონვენციის სტანდარტები
ინსტრუქცია