+
A
-
თქვენ წარმატებით გამოიწერეთ
თემები
ყველა
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები
ნარკოპოლიტიკა
უსაფრთხოების სექტორი
ქალთა უფლებები
ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა
რელიგიის თავისუფლება
სასამართლო სისტემა
უფლება საცხოვრებელზე
სამართალდამცავი სისტემა
ეთნიკური უმცირესობები
სოციალური სამართლიანობა
სოციალური მოძრაობები
შრომის უფლება
ლგბტი უფლებები
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება
კრიტიკული ფემინისტური აზრი
დეკოლონიური პერსპექტივები
სხვა
მწვანე პოლიტიკა
პოლიტიკა და ადამიანის უფლებები კონფლიქტის რეგიონებში
სოციალური დაცვა
სხვადასხვა
ვაკანსია
ღონისძიება
დონაცია
საქმიანობის მიმოხილვა
28 მაისი 2024
საერთო ცხელი ხაზი +995 577 07 05 63
უფლება საცხოვრებელზე / განცხადება
სახელმწიფო უსახლკარო ადამიანების წინააღმდეგ სისხლისსამართლებრივ დევნას იწყებს - მათ უფლებებს სოციალური სამართლიანობის ცენტრი დაიცავს
პოლიტიკა და ადამიანის უფლებები კონფლიქტის რეგიონებში / თარგმანი
დე ფაქტო ქვეყნების უჩვეულო გამძლეობა აფხაზეთი, დნესტრისპირეთი, ჩრდილოეთ კვიპროსი - თომას დე ვაალის სტატიების მიმოხილვა
სხვა / განცხადება
სოციალური სამართლიანობის ცენტრი “რიონის ხეობის მცველების” მიერ ძალადობრივი აქციის მხარდაჭერას მიუღებლად მიიჩნევს
სხვა / ანგარიში
საქართველო-ევროკავშირის ადამიანის უფლებების დიალოგის ფარგლებში ევროკავშირის მხარე სამოქალაქო საზოგადოების ხედვას გაეცნო
ლგბტი უფლებები / განცხადება
მთავრობის პოპულიზმი პრაიდთან დაკავშირებით ანტიკონსტიტუციური და ანტისოციალურია
სასამართლო სისტემა / ვიდეო
საქართველოში მართლმსაჯულების სისტემა ხელმისაწვდომი არ არის
პოლიტიკა და ადამიანის უფლებები კონფლიქტის რეგიონებში / სტატია
ადამიანის უფლებები მშვიდობის მშენებლობისთვის
მწვანე პოლიტიკა / ვიდეო
ტყუილები და რეალობა ნამახვანჰესთან დაკავშირებით
სასამართლო სისტემა / განცხადება
სოციალური სამართლიანობის ცენტრი ჩხრეკის შესახებ ახალ რეგულაციას საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრებს
ინსტრუქცია