+
A
-
თქვენ წარმატებით გამოიწერეთ
თემები
ყველა
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები
ნარკოპოლიტიკა
უსაფრთხოების სექტორი
ქალთა უფლებები
ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა
რელიგიის თავისუფლება
სასამართლო სისტემა
უფლება საცხოვრებელზე
სამართალდამცავი სისტემა
ეთნიკური უმცირესობები
სოციალური სამართლიანობა
სოციალური მოძრაობები
შრომის უფლება
ლგბტი უფლებები
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება
კრიტიკული ფემინისტური აზრი
დეკოლონიური პერსპექტივები
სხვა
მწვანე პოლიტიკა
პოლიტიკა და ადამიანის უფლებები კონფლიქტის რეგიონებში
სოციალური დაცვა
სხვადასხვა
ვაკანსია
ღონისძიება
დონაცია
საქმიანობის მიმოხილვა
28 მაისი 2024
საერთო ცხელი ხაზი +995 577 07 05 63
კონფლიქტი
პოლიტიკა და ადამიანის უფლებები კონფლიქტის რეგიონებში / ვიდეო
დისკუსია: 14 წელი ომის შემდეგ
პოლიტიკა და ადამიანის უფლებები კონფლიქტის რეგიონებში / განცხადება
გამყოფ ხაზთან მდებარე სოფლების ხურჩას და ფახულანის მოსახლეობა მძიმე სოციალურ მდგომარეობაშია
პოლიტიკა და ადამიანის უფლებები კონფლიქტის რეგიონებში / ინფოგრაფიკა
ბოლო წლების პრაქტიკაზე დაკვირვება აჩვენებს, რომ შსს ხშირად, საზღვარზე არ უშვებს კრიტიკულად განწყობილ უცხოელ აქტივისტებს, ჟურნალისტებს, მკვლევრებსა და დისიდენტებს
სოციალური სამართლიანობის ცენტრი ბიჭვინთის ტერიტორიის რუსეთისთვის გადაცემას ეხმიანება
პოლიტიკა და ადამიანის უფლებები კონფლიქტის რეგიონებში / სტატია
ინტერვიუ თიმურ ცხურბათისთან
ომი და მშვიდობა, როგორც პოლიტიკური ინსტრუმენტი
რას ფიქრობენ ქართველი პოლიტიკოსები საქართველოს სამშვიდობო პოლიტიკაზე, რუსეთ-უკრაინის ომის ფონზე
სამოქალაქო საზოგადოების ხედვა და რეკომენდაციები წარსულის გააზრებისა და ნდობის აღდგენის შესაძლებლობების შესახებ
პოლიტიკა და ადამიანის უფლებები კონფლიქტის რეგიონებში / თარგმანი
არსებობს ომის ინსტინქტი?
ინსტრუქცია