+
A
-
თქვენ წარმატებით გამოიწერეთ
თემები
ყველა
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები
ნარკოპოლიტიკა
უსაფრთხოების სექტორი
ქალთა უფლებები
ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა
რელიგიის თავისუფლება
სასამართლო სისტემა
უფლება საცხოვრებელზე
სამართალდამცავი სისტემა
ეთნიკური უმცირესობები
სოციალური სამართლიანობა
სოციალური მოძრაობები
შრომის უფლება
ლგბტი უფლებები
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება
კრიტიკული ფემინისტური აზრი
დეკოლონიური პერსპექტივები
სხვა
მწვანე პოლიტიკა
პოლიტიკა და ადამიანის უფლებები კონფლიქტის რეგიონებში
სოციალური დაცვა
სხვადასხვა
ვაკანსია
ღონისძიება
დონაცია
საქმიანობის მიმოხილვა
28 მაისი 2024
საერთო ცხელი ხაზი +995 577 07 05 63
ეთნიკური უმცირესობები / განცხადება
EMC თემირლან მაჩალიკაშვილის საქმეზე კონტრტერორისტული ცენტრის უფროსის ინტერვიუს ეხმიანება
ლგბტი უფლებები / განცხადება
კოალიცია თანასწორობისათვის ეხმიანება ტრანსგენდერთა ხსოვნის დღეს და მოუწოდებს სახელმწიფო ორგანოებს მიიღონ შესაბამისი ზომები ტრანსგენდერთა მიმართ ძალადობის, მათ წინაშე მდგარი ბარიერების საპასუხოდ
სხვა / განცხადება
პლატფორმა “არა-ფობიას!” ექსპრეზიდენტის განცხადებებს კიდევ ერთხელ ეხმაურება
უფლება საცხოვრებელზე / განცხადება
EMC ადვოკატირების შედეგად, OGP-ის სამოქმედო გეგმაში, საცხოვრისის პოლიტიკის შესახებ სახელმწიფოს ვალდებულებები გაიწერა
რელიგიის თავისუფლება / განცხადება
რელიგიური და ადამიანის უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციები აზერბაიჯანში შეიხი მირტაგი ასადოვის დაკავებას ეხმიანებიან
ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა / განცხადება
მიხეილ სააკაშვილის განცხადებები ქსენოფობიური და ამავდროულად საქართველოს ტურისტული პოტენციალისთვის დამაზარალებელია
სამართალდამცავი სისტემა / განცხადება
პროკურატურა მიმდინარე რეორგანიზაციის პროცესის შესახებ ინფორმაციას არ ასაჯაროვებს
სასამართლო სისტემა / განცხადება
პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადება საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ ქვეყანაში კონსტიტუციური წესრიგისთვის დამაზიანებელია
პროკურატურის რეფორმის შესახებ მნიშვნელოვანი კანონპროექტი იურიდიულმა კომიტეტმა საზოგადოების ინფორმირების გარეშე განიხილა
ინსტრუქცია