+
A
-
თქვენ წარმატებით გამოიწერეთ
თემები
ყველა
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები
ნარკოპოლიტიკა
უსაფრთხოების სექტორი
ქალთა უფლებები
ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა
რელიგიის თავისუფლება
სასამართლო სისტემა
უფლება საცხოვრებელზე
სამართალდამცავი სისტემა
ეთნიკური უმცირესობები
სოციალური სამართლიანობა
სოციალური მოძრაობები
შრომის უფლება
ლგბტი უფლებები
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება
კრიტიკული ფემინისტური აზრი
დეკოლონიური პერსპექტივები
სხვა
მწვანე პოლიტიკა
პოლიტიკა და ადამიანის უფლებები კონფლიქტის რეგიონებში
სოციალური დაცვა
სხვადასხვა
ვაკანსია
ღონისძიება
დონაცია
საქმიანობის მიმოხილვა
28 მაისი 2024
საერთო ცხელი ხაზი +995 577 07 05 63
სასამართლო
სასამართლო სისტემა / ანალიტიკური დოკუმენტები
გიორგი არობელიძის საქმის ფაქტობრივი გარემოებები
სასამართლო სისტემა / განცხადება
სოციალური სამართლიანობის ცენტრი გიორგი არობელიძის საქმეზე საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართავს
სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა მაია ბაქრაძის საქმეზე მთავრობის მოსაზრებებს უპასუხა
სამართალდამცავი სისტემა / ანგარიში
საქმეთა ელექტრონული განაწილების სისტემა სასამართლოში
სასამართლო სისტემა / ანგარიში
მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის სისტემა
სამართალდამცავი სისტემა / განცხადება
მიხეილ ჩინჩალაძის მეორე ვადით დანიშვნა ევროპული ინტეგრაციის პროცესს აზიანებს
სამოქალაქო საზოგადოება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფისკენ მოუწოდებს
კანდიდატის სტატუსის მისაღებად სასამართლოს რეფორმა აუცილებელია
უსაფრთხოების სექტორი / განცხადება
სამოქალაქო ორგანიზაციების განცხადება 5-6 ივლისის მოვლენებში სუს-ის შესაძლო ჩართულობაზე
ინსტრუქცია