+
A
-
თქვენ წარმატებით გამოიწერეთ
თემები
ყველა
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები
ნარკოპოლიტიკა
უსაფრთხოების სექტორი
ქალთა უფლებები
ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა
რელიგიის თავისუფლება
სასამართლო სისტემა
უფლება საცხოვრებელზე
სამართალდამცავი სისტემა
ეთნიკური უმცირესობები
სოციალური სამართლიანობა
სოციალური მოძრაობები
შრომის უფლება
ლგბტი უფლებები
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება
კრიტიკული ფემინისტური აზრი
დეკოლონიური პერსპექტივები
სხვა
მწვანე პოლიტიკა
პოლიტიკა და ადამიანის უფლებები კონფლიქტის რეგიონებში
სოციალური დაცვა
სხვადასხვა
ვაკანსია
ღონისძიება
დონაცია
საქმიანობის მიმოხილვა
28 მაისი 2024
საერთო ცხელი ხაზი +995 577 07 05 63
სასამართლო
სასამართლო სისტემა / ანალიტიკური დოკუმენტები
საქმის განაწილების ახალი სისტემა სასამართლოში
სასამართლო სისტემა / განცხადება
არასამთავრობო ორგანიზაციები და ადამიანის უფლებათა დამცველები საბჭოს წევრი მოსამართლეების განცხადებას ეხმაურებიან
კოალიციის გამოხმაურება სასამართლოში განვითარებულ მოვლენებზე და ახალი კამპანია „მინდა ვენდო სასამართლოს”
სამართალდამცავი სისტემა / განცხადება
EMC ზვიად რატიანის საქმის გამოძიების მიმდინარეობას აფასებს
მოსამართლეთა უვადოდ დანიშვნისას საბჭოს წევრის აცილების და გასაუბრებების დახურვის შემთხვევებმა ტენდენციის სახე მიიღო
ეთნიკური უმცირესობები / განცხადება
EMC-იმ მუსტაფა ემრე ჩაბუქის ექსტრადიციის საქმეზე სასამართლო მეგობრის მოსაზრება წარადგინა
არასამთავრობო ორგანიზაციები აფგან მუხთარლის საქმესთან დაკავშირებით მთავარ პროკურორთან შეხვედრას ითხოვენ
საქართველოს პრეზიდენტს მოვუწოდებთ მუსტაფა ემრე ჩაბუქს საქართველოს მოქალაქეობა მიანიჭოს
EMC ბექა წიქარიშვილის საქმეზე დამატებით განმარტებას აკეთებს
ინსტრუქცია