+
A
-
თქვენ წარმატებით გამოიწერეთ
თემები
ყველა
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები
ნარკოპოლიტიკა
უსაფრთხოების სექტორი
ქალთა უფლებები
ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა
რელიგიის თავისუფლება
სასამართლო სისტემა
უფლება საცხოვრებელზე
სამართალდამცავი სისტემა
ეთნიკური უმცირესობები
სოციალური სამართლიანობა
სოციალური მოძრაობები
შრომის უფლება
ლგბტი უფლებები
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება
კრიტიკული ფემინისტური აზრი
დეკოლონიური პერსპექტივები
სხვა
მწვანე პოლიტიკა
პოლიტიკა და ადამიანის უფლებები კონფლიქტის რეგიონებში
სოციალური დაცვა
სხვადასხვა
ვაკანსია
ღონისძიება
დონაცია
საქმიანობის მიმოხილვა
28 მაისი 2024
საერთო ცხელი ხაზი +995 577 07 05 63
სასამართლო
ქალთა უფლებები / ვიდეო
როგორ პასუხობს სახელმწიფო ოჯახში ძალადობას?
სასამართლო სისტემა / განცხადება
კოალიცია პარლამენტში უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრებების დაწყებას ეხმაურება
კოალიცია მოუწოდებს პარლამენტს ჯეროვნად და დროულად აღასრულოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება
კოალიცია მოსამართლეთა ნაწილის პროტესტს ეხმაურება
კოალიცია „დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის“ მოსამართლეთა კონფერენციის დანიშვნას ეხმაურება
შრომის უფლება / განცხადება
სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა მოიგო შრომითი დავა, რომელიც ჰესების მოწინააღმდეგეთა სამსახურიდან გათავისუფლებას ეხება
უზენაესი სასამართლო კონტრაზვერვით საქმიანობაზე სტატისტიკურ მონაცემებს არ ასაჯაროებს
სტრასბურგის სასამართლომ მაია ბაქრაძის საქმის არსებითი განხილვა დაიწყო
მწვანე პოლიტიკა / ვიდეო
ნამახვანჰესის მშენებლობის ნებართვა დაუყოვნებლივ უნდა შეჩერდეს
ინსტრუქცია