+
A
-
თქვენ წარმატებით გამოიწერეთ
თემები
ყველა
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები
ნარკოპოლიტიკა
უსაფრთხოების სექტორი
ქალთა უფლებები
ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა
რელიგიის თავისუფლება
სასამართლო სისტემა
უფლება საცხოვრებელზე
სამართალდამცავი სისტემა
ეთნიკური უმცირესობები
სოციალური სამართლიანობა
სოციალური მოძრაობები
შრომის უფლება
ლგბტი უფლებები
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება
კრიტიკული ფემინისტური აზრი
დეკოლონიური პერსპექტივები
სხვა
მწვანე პოლიტიკა
პოლიტიკა და ადამიანის უფლებები კონფლიქტის რეგიონებში
სოციალური დაცვა
სხვადასხვა
ვაკანსია
ღონისძიება
დონაცია
საქმიანობის მიმოხილვა
28 მაისი 2024
საერთო ცხელი ხაზი +995 577 07 05 63
სასამართლო
სამართალდამცავი სისტემა / განცხადება
მიხეილ ჩინჩალაძის მეორე ვადით დანიშვნა ევროპული ინტეგრაციის პროცესს აზიანებს
სასამართლო სისტემა / განცხადება
სამოქალაქო საზოგადოება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფისკენ მოუწოდებს
კანდიდატის სტატუსის მისაღებად სასამართლოს რეფორმა აუცილებელია
უსაფრთხოების სექტორი / განცხადება
სამოქალაქო ორგანიზაციების განცხადება 5-6 ივლისის მოვლენებში სუს-ის შესაძლო ჩართულობაზე
კოალიცია ნიკა გვარამიას საქმეზე გამოტანილ გადაწყვეტილებას ეხმაურება
პოლიტიკა და ადამიანის უფლებები კონფლიქტის რეგიონებში / განცხადება
პრეცედენტული გადაწყვეტილება პირადობის ნეიტრალური მოწმობის მქონე პირების სოციალური დაცვის გარანტიების გაფართოების საკითხზე
ნიკა გვარამიას საქმეზე გადაწყვეტილება კრიტიკულ მედიაზე ზეწოლის კიდევ ერთი პრეცედენტია
სამართალდამცავი სისტემა / ანგარიში
აქტივიზმი და შეკრების უფლებით სარგებლობა - ქართული პრაქტიკის ანალიზი
კოალიცია სასამართლო რეფორმების შეფასების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის საქმიანობას ეხმიანება
ინსტრუქცია