+
A
-
თქვენ წარმატებით გამოიწერეთ
თემები
ყველა
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები
ნარკოპოლიტიკა
უსაფრთხოების სექტორი
ქალთა უფლებები
ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა
რელიგიის თავისუფლება
სასამართლო სისტემა
უფლება საცხოვრებელზე
სამართალდამცავი სისტემა
ეთნიკური უმცირესობები
სოციალური სამართლიანობა
სოციალური მოძრაობები
შრომის უფლება
ლგბტი უფლებები
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება
კრიტიკული ფემინისტური აზრი
დეკოლონიური პერსპექტივები
სხვა
მწვანე პოლიტიკა
პოლიტიკა და ადამიანის უფლებები კონფლიქტის რეგიონებში
სოციალური დაცვა
სხვადასხვა
ვაკანსია
ღონისძიება
დონაცია
საქმიანობის მიმოხილვა
28 მაისი 2024
საერთო ცხელი ხაზი +995 577 07 05 63
სოციალური სამართლიანობა / განცხადება
EMC-მ საკონსტიტუციო სასამართლოში ელექტროენერგიის მომსახურების შეწყვეტის წესის არაკონსტიტუციურობაზე „სასამართლო მეგობრის“ მოსაზრება წარადგინა
შრომის უფლება / განცხადება
მოთხოვნა ტყიბულის შახტის შემთხვევაზე პარლამენტის და მთავრობის დაუყოვნებლივ რეაგირებასთან დაკავშირებით
მეტროს მემანქანეთა შრომით დავაზე მნიშვნელოვანია სამართლიანი შეთანხმება შედგეს
ევროკომისარი იოჰანეს ჰანის საპასუხო წერილი ქართული სამოქალაქო საზოგადოებისადმი შრომის უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით
შრომის უფლება / ანალიტიკური დოკუმენტები
ტყიბულის შახტებში დასაქმებულთა შრომის უსაფრთხოებისა და პირობების დაცვის კუთხით ჩატარებული ინსპექტირების ანგარიშების მიმოხილვა
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები / ანგარიში
ადამიანის უფლებათა დაცვის სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების შესრულების მონიტორინგის პირველადი შედეგები (2016-2017)
შრომის უსაფრთხოება შუქრუთის მაღაროში
შრომის უსაფრთხოების მიმდინარე რეფორმის ნაკლოვანებები
შრომის უფლება / ინფოგრაფიკა
რა შინაარსით მიიღო პარლამენტმა "შრომის უსაფრთხოების შესახებ" კანონი
ინსტრუქცია