+
A
-
თქვენ წარმატებით გამოიწერეთ
თემები
ყველა
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები
ნარკოპოლიტიკა
უსაფრთხოების სექტორი
ქალთა უფლებები
ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა
რელიგიის თავისუფლება
სასამართლო სისტემა
უფლება საცხოვრებელზე
სამართალდამცავი სისტემა
ეთნიკური უმცირესობები
სოციალური სამართლიანობა
სოციალური მოძრაობები
შრომის უფლება
ლგბტი უფლებები
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება
კრიტიკული ფემინისტური აზრი
დეკოლონიური პერსპექტივები
სხვა
მწვანე პოლიტიკა
პოლიტიკა და ადამიანის უფლებები კონფლიქტის რეგიონებში
სოციალური დაცვა
სხვადასხვა
ვაკანსია
ღონისძიება
დონაცია
საქმიანობის მიმოხილვა
28 მაისი 2024
საერთო ცხელი ხაზი +995 577 07 05 63
ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა / განცხადება
განცხადება თამაზ მეჭიაურის მიერ გამოვლენილ ფიზიკურ ძალადობასა და ქსენოფობიურ გამოხატვაზე
ლგბტი უფლებები / განცხადება
სასამართლო მეგობრის მოსაზრება (Amicus Curiae) 17 მაისის საქმესთან დაკავშირებით
რელიგიის თავისუფლება / განცხადება
განცხადება ტელეკომპანია „ტაბულას“ ჟურნალისტებზე განხორციელებული თავდასხმის თაობაზე
ქალთა უფლებები / თარგმანი
ძალადობის გენდერი
ლგბტი უფლებები / ანალიტიკური დოკუმენტები
2013 წლის 17 მაისის საქმესთან დაკავშირებით სასამართლოს განაჩენის ანალიზი
WISG და EMC: ლგბტ პირების მიმართ ჩადენილ დანაშაულებზე სახელმწიფოს რეაგირება არაეფექტურია
სხვა / ანალიტიკური დოკუმენტები
EMC 2015 წელს ადამიანის უფლებების დაცვის მდგომარეობას აჯამებს
რელიგიის თავისუფლება / თვალსაზრისი
რა უნდა ეკლესიას
EMC: პატრიარქისთვის შეწყალების უფლების გადაცემა თეოკრატიის ნიშნებს გააფორმებს
ინსტრუქცია