+
A
-
თქვენ წარმატებით გამოიწერეთ
თემები
ყველა
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები
ნარკოპოლიტიკა
უსაფრთხოების სექტორი
ქალთა უფლებები
ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა
რელიგიის თავისუფლება
სასამართლო სისტემა
უფლება საცხოვრებელზე
სამართალდამცავი სისტემა
ეთნიკური უმცირესობები
სოციალური სამართლიანობა
სოციალური მოძრაობები
შრომის უფლება
ლგბტი უფლებები
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება
კრიტიკული ფემინისტური აზრი
დეკოლონიური პერსპექტივები
სხვა
მწვანე პოლიტიკა
პოლიტიკა და ადამიანის უფლებები კონფლიქტის რეგიონებში
სოციალური დაცვა
სხვადასხვა
ვაკანსია
ღონისძიება
დონაცია
საქმიანობის მიმოხილვა
28 მაისი 2024
საერთო ცხელი ხაზი +995 577 07 05 63
უსაფრთხოების სექტორი / განცხადება
კამპანია „ეს შენ გეხება – ისევ გვისმენენ“ სამართალდამცავ ორგანოებს ეკა მიშველაძის განცხადების საფუძველზე გამოძიების დაწყებისკენ მოუწოდებს
ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა / განცხადება
„არა ფობიას!“ განცხადება ხულოს საკრებულოს ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებულ არმენოფობიულ ჩანაწერთან დაკავშირებით
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება / განცხადება
კოალიციის განცხადება სისხლის სამართლის პროცესში მოწმეთა დაკითხვის წესთან დაკავშირებით
სასამართლო სისტემა / განცხადება
კოალიცია მოსამართლეთა დანიშვნის პროცესის დახურვას უკან გადადგმულ ნაბიჯად აფასებს
უფლება საცხოვრებელზე / განცხადება
EMC ყოფილ სამხედრო ჰოსპიტალში მაცხოვრებელი სოციალურად დაუცველი ოჯახების განსახლების პროცესს აფასებს
ქალთა უფლებები / განცხადება
ქალთა მოძრაობის და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართვა მედია საშუალებებს ოჯახში ძალადობის ფაქტების გაშუქებასთან დაკავშირებით
არასამთავრობო ორგანიზაციები მშვიდობიანი აქციის - ,,არა პანორამას“ დროს დაკავებული და დაჯარიმებული პირების საქმეზე განცხადებას ავრცელებენ
EMC სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრაციის წესს საკონსტიტუციო სასამართლოში ასაჩივრებს
სამართალდამცავი სისტემა / განცხადება
კოალიციის მოსაზრებები “პროკურატურის შესახებ” კანონპროექტის განახლებულ ვერსიაზე
ინსტრუქცია