+
A
-
თქვენ წარმატებით გამოიწერეთ
თემები
ყველა
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები
ნარკოპოლიტიკა
უსაფრთხოების სექტორი
ქალთა უფლებები
ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა
რელიგიის თავისუფლება
სასამართლო სისტემა
უფლება საცხოვრებელზე
სამართალდამცავი სისტემა
ეთნიკური უმცირესობები
სოციალური სამართლიანობა
სოციალური მოძრაობები
შრომის უფლება
ლგბტი უფლებები
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება
კრიტიკული ფემინისტური აზრი
დეკოლონიური პერსპექტივები
სხვა
მწვანე პოლიტიკა
პოლიტიკა და ადამიანის უფლებები კონფლიქტის რეგიონებში
სოციალური დაცვა
სხვადასხვა
ვაკანსია
ღონისძიება
დონაცია
საქმიანობის მიმოხილვა
28 მაისი 2024
საერთო ცხელი ხაზი +995 577 07 05 63
ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა / განცხადება
განცხადება თამაზ მეჭიაურის მიერ გამოვლენილ ფიზიკურ ძალადობასა და ქსენოფობიურ გამოხატვაზე
ლგბტი უფლებები / განცხადება
სასამართლო მეგობრის მოსაზრება (Amicus Curiae) 17 მაისის საქმესთან დაკავშირებით
სასამართლო სისტემა / განცხადება
EMC მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრების ვიდეო-აუდიო ჩანაწერების გასაჯაროებას ითხოვს
შრომის უფლება / განცხადება
სახელმწიფო არ მონაწილეობს მაღაროელთა სოციალურ-ეკონომიკური გარანტიებით უზრუნველყოფაში
რელიგიის თავისუფლება / განცხადება
განცხადება ტელეკომპანია „ტაბულას“ ჟურნალისტებზე განხორციელებული თავდასხმის თაობაზე
სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ მუშების არასათანადო საკვები პროდუქტების გამო "ა.ნ. ფუდ სერვისი" დააჯარიმა
ნარკოპოლიტიკა / განცხადება
ნარკოტიკულ დანაშაულში მსჯავრდებულთათვის დამატებითი უფლებების ავტომატურ ჩამორთმევაზე საკონსტიტუციო სასამართლო იმსჯელებს
უფლება საცხოვრებელზე / განცხადება
სახელმწიფომ დაუყოვნებლივ, პროაქტიურად უნდა გადაიყვანოს უსახლკარო პირები დროებით თავშესაფარში
კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის მოითხოვს მოსამართლეთა შერჩევა/დანიშვნის მიმდინარე პროცესის შეჩერებას
ინსტრუქცია