+
A
-
თქვენ წარმატებით გამოიწერეთ
თემები
ყველა
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები
ნარკოპოლიტიკა
უსაფრთხოების სექტორი
ქალთა უფლებები
ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა
რელიგიის თავისუფლება
სასამართლო სისტემა
უფლება საცხოვრებელზე
სამართალდამცავი სისტემა
ეთნიკური უმცირესობები
სოციალური სამართლიანობა
სოციალური მოძრაობები
შრომის უფლება
ლგბტი უფლებები
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება
კრიტიკული ფემინისტური აზრი
დეკოლონიური პერსპექტივები
სხვა
მწვანე პოლიტიკა
პოლიტიკა და ადამიანის უფლებები კონფლიქტის რეგიონებში
სოციალური დაცვა
სხვადასხვა
ვაკანსია
ღონისძიება
დონაცია
საქმიანობის მიმოხილვა
28 მაისი 2024
საერთო ცხელი ხაზი +995 577 07 05 63
ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა / განცხადება
EMC თამარ მეარაყიშვილისთვის ბრალდებების მოხსნას ეხმიანება
სამართალდამცავი სისტემა / განცხადება
პარლამენტმა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საგამოძიებო უფლებამოსილების ამოქმედება მეოთხედ გადაავადა
EMC 20 ივნისს დაკავებულთა საქმეებს სააპელაციო სასამართლოში ასაჩივრებს
არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადება 20 ივნისს განვითარებულ მოვლენებზე
სასამართლო სისტემა / განცხადება
კოალიცია, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის შემდგომი ეტაპებიდან, საბჭოს ორი წევრის ჩამოცილებას მოითხოვს
ლგბტი უფლებები / განცხადება
EMC-ს იურიდიული დახმარების ცხელი ხაზი ამოქმედდა
იუსტიციის საბჭო უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების კანდიდატებთან დაკავშირებულ საჯარო ინფორმაციას არ გასცემს
შრომის უფლება / განცხადება
EMC შრომის უსაფრთხოების უწყებრივი ჯგუფის შექმნის ინიციატივას ეხმიანება
EMC ორთაჭალაში დაღუპული მუშის ოჯახის ინტერესებს დაიცავს
ინსტრუქცია