+
A
-
თქვენ წარმატებით გამოიწერეთ
თემები
ყველა
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები
ნარკოპოლიტიკა
უსაფრთხოების სექტორი
ქალთა უფლებები
ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა
რელიგიის თავისუფლება
სასამართლო სისტემა
უფლება საცხოვრებელზე
სამართალდამცავი სისტემა
ეთნიკური უმცირესობები
სოციალური სამართლიანობა
სოციალური მოძრაობები
შრომის უფლება
ლგბტი უფლებები
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება
კრიტიკული ფემინისტური აზრი
დეკოლონიური პერსპექტივები
სხვა
მწვანე პოლიტიკა
პოლიტიკა და ადამიანის უფლებები კონფლიქტის რეგიონებში
სოციალური დაცვა
სხვადასხვა
ვაკანსია
ღონისძიება
დონაცია
საქმიანობის მიმოხილვა
28 მაისი 2024
საერთო ცხელი ხაზი +995 577 07 05 63
მოსამართლე
ნარკოპოლიტიკა / განცხადება
ნარკოპოლიტიკაზე საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება დაუსაბუთებელია და ახალისებს ნულოვან ტოლერანტობას
სასამართლო სისტემა / განცხადება
კოალიცია ანტიკორუფციული ბიუროსთვის მოსამართლეთა ქონების შემოწმების შეჩერებას ეხმიანება
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრები დანამატებს კვლავ უსაფუძვლოდ და გაუმჭვირვალედ იღებენ
კოალიცია 24 მარტს ჩატარებულ კონფერენციას ევროინტეგრაციის პროცესის დამაზიანებლად აფასებს
სამართალდამცავი სისტემა / განცხადება
კოალიცია: ხელისუფლებამ უნდა შეწყვიტოს ცალკეულ მოსამართლეებზე თავდასხმები
სასამართლო სისტემიდან მოსამართლეების დევნა გრძელდება
მოსამართლე ნინო გიორგაძე თანამდებობაზე უვადოდ არ გაამწესეს, რაც სასამართლო სისტემაში კრიტიკული აზრის სავარაუდო ჩახშობის საყურადღებო პრეცედენტია
კოალიცია მოსამართლეთა XXXI კონფერენციას ეხმაურება
სამოქალაქო სექტორი სასამართლო სისტემაში არსებული ვითარების შესასწავლად საგამოძიებო კომისიის შექმნას ითხოვს
ინსტრუქცია