+
A
-
თქვენ წარმატებით გამოიწერეთ
თემები
ყველა
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები
ნარკოპოლიტიკა
უსაფრთხოების სექტორი
ქალთა უფლებები
ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა
რელიგიის თავისუფლება
სასამართლო სისტემა
უფლება საცხოვრებელზე
სამართალდამცავი სისტემა
ეთნიკური უმცირესობები
სოციალური სამართლიანობა
სოციალური მოძრაობები
შრომის უფლება
ლგბტი უფლებები
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება
კრიტიკული ფემინისტური აზრი
დეკოლონიური პერსპექტივები
სხვა
მწვანე პოლიტიკა
პოლიტიკა და ადამიანის უფლებები კონფლიქტის რეგიონებში
სოციალური დაცვა
სხვადასხვა
ვაკანსია
ღონისძიება
დონაცია
საქმიანობის მიმოხილვა
28 მაისი 2024
საერთო ცხელი ხაზი +995 577 07 05 63
მედიის თავისუფლება
სხვა / განცხადება
სოციალური სამართლიანობის ცენტრი: "მაუწყებლობის შესახებ" კანონში გატარებული დაჩქარებული ცვლილებები მედიის კონტროლის მომეტებულ რისკებს ქმნის
სოლიდარობა “მთის ამბებს!”
ქვეყანაში მედიის მდგომარეობა გაუარესებულია
შრომის უფლება / განცხადება
EMC ეხმიანება ომბუდსმენის რეკომენდაციებს აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომლების საქმეებზე
EMC აჭარის მაუწყებლის თანამშრომლების სამსახურიდან გათავისუფლების ფაქტს ეხმიანება
საზოგადოებრივი ორგანიზაციები მთავრობას: შეწყდეს ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარე სოფლებში დაშვების შეზღუდვა
კოალიცია თანასწორობისთვის აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომლებს სოლიდარობას უცხადებს
EMC-იმ ბათუმის საქალაქო სასამართლოს სარჩელით მიმართა
EMC აჭარის მაწყებლის ჟურნალისტთა გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვას სასამართლოში ასაჩივრებს
ინსტრუქცია