+
A
-
თქვენ წარმატებით გამოიწერეთ
თემები
ყველა
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები
ნარკოპოლიტიკა
უსაფრთხოების სექტორი
ქალთა უფლებები
ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა
რელიგიის თავისუფლება
სასამართლო სისტემა
უფლება საცხოვრებელზე
სამართალდამცავი სისტემა
ეთნიკური უმცირესობები
სოციალური სამართლიანობა
სოციალური მოძრაობები
შრომის უფლება
ლგბტი უფლებები
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება
კრიტიკული ფემინისტური აზრი
დეკოლონიური პერსპექტივები
სხვა
მწვანე პოლიტიკა
პოლიტიკა და ადამიანის უფლებები კონფლიქტის რეგიონებში
სოციალური დაცვა
სხვადასხვა
ვაკანსია
ღონისძიება
დონაცია
საქმიანობის მიმოხილვა
28 მაისი 2024
საერთო ცხელი ხაზი +995 577 07 05 63
სამართალდამცავი სისტემა / განცხადება
გიორგი მდინარაძის საქმე პროკურატურამ სწრაფად და ობიექტურად უნდა გამოიძიოს
სოციალური მოძრაობები / თვალსაზრისი
სოციალური საკითხების პოლიტიზირება და ბრძოლა ტრანსფორმაციისთვის
სოციალური სამართლიანობა / სტატია
საჯარო სივრცის ფუნქცია პოსტ-ტოტალიტარულ საზოგადოებაში - საფრთხეები და სიმპტომები
სასამართლო სისტემა / განცხადება
ხელისუფლების რადიკალური და ხისტი მეთოდები ღიად ზღუდავს მედიის თავისუფლებას და ქმნის დაპირისპირების რისკებს
განცხადება 5 ნოემბერს “რუსთავი 2”-ის საქმეზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ მღებული განჩინების შესახებ
შრომის უფლება / ვიდეო
ეკოლოგია ინდუსტრიულ ზონებში
EMC შსს-ს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე საქალაქო სასამართლოში ედავება
კრიტიკული ფემინისტური აზრი / თარგმანი
კიბორგის მანიფესტი: მეცნიერება, ტექნოლოგია და სოციალისტური ფემინიზმი გვიან მეოცე საუკუნეში
უფლება საცხოვრებელზე / განცხადება
იძულებით გამოსახლების საკანონმდებლო ცვლილებები უსახლკარო პირებს სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობით ემუქრება
ინსტრუქცია