+
A
-
თქვენ წარმატებით გამოიწერეთ
თემები
ყველა
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები
ნარკოპოლიტიკა
უსაფრთხოების სექტორი
ქალთა უფლებები
ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა
რელიგიის თავისუფლება
სასამართლო სისტემა
უფლება საცხოვრებელზე
სამართალდამცავი სისტემა
ეთნიკური უმცირესობები
სოციალური სამართლიანობა
სოციალური მოძრაობები
შრომის უფლება
ლგბტი უფლებები
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება
კრიტიკული ფემინისტური აზრი
დეკოლონიური პერსპექტივები
სხვა
მწვანე პოლიტიკა
პოლიტიკა და ადამიანის უფლებები კონფლიქტის რეგიონებში
სოციალური დაცვა
სხვადასხვა
ვაკანსია
ღონისძიება
დონაცია
საქმიანობის მიმოხილვა
28 მაისი 2024
საერთო ცხელი ხაზი +995 577 07 05 63
ლგბტი უფლებები / განცხადება
17 მაისთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციები ერთობლივ განცხადებას აკეთებენ
17 მაისის აქციასთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციები ერთობლივ განცხადებას აკეთებენ
არასათავრობო ორგანიზაციები 17 მაისის მოვლენებთან კავშირში ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებს ეხმიანებიან
არასამთავრობო ორგანიზაციათა განცხადება 17 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით
EMC 17 მაისის მოვლენებზე ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის დასკვნას ეხმაურება
ლგბტი უფლებები / თვალსაზრისი
'სიკეთის' მონოპოლიზაცია?
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციათა ერთობლივი განცხადება 'იდენტობას' ინიციატივაზე
დონორობა და ჰომოსექსუალობა: საკონსტიტუციო სასამართლო ლგბტ პირთა უფლებებს განმარტავს
არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივი განცხადება მინისტრ დავით დარახველიძის ჰომოფობიური შეფასებების გამო
ინსტრუქცია