+
A
-
თქვენ წარმატებით გამოიწერეთ
თემები
ყველა
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები
ნარკოპოლიტიკა
უსაფრთხოების სექტორი
ქალთა უფლებები
ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა
რელიგიის თავისუფლება
სასამართლო სისტემა
უფლება საცხოვრებელზე
სამართალდამცავი სისტემა
ეთნიკური უმცირესობები
სოციალური სამართლიანობა
სოციალური მოძრაობები
შრომის უფლება
ლგბტი უფლებები
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება
კრიტიკული ფემინისტური აზრი
დეკოლონიური პერსპექტივები
სხვა
მწვანე პოლიტიკა
პოლიტიკა და ადამიანის უფლებები კონფლიქტის რეგიონებში
სოციალური დაცვა
სხვადასხვა
ვაკანსია
ღონისძიება
დონაცია
საქმიანობის მიმოხილვა
28 მაისი 2024
საერთო ცხელი ხაზი +995 577 07 05 63
კრიტიკული ფემინისტური აზრი / თარგმანი
Governmentality და ქალთა ტრანსნაციონალური მოძრაობების ძალაუფლება
რელიგიის თავისუფლება / ინფოგრაფიკა
საპატრიარქოს სახელმწიფო დაფინანსების პოლიტიკა
რელიგიის თავისუფლება / ვიდეო
რელიგიის თავისუფლების კუთხით ქვეყანაში არსებული გამოწვევები
ეკლესია და ხელისუფლება - ძალაუფლების ჰიბრიდები
სხვა / განცხადება
EMC საზოგადოებრივ მაუწყებელში განვითარებულ მოვლენებს ეხმიანება
ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა / განცხადება
“არა ფობიას!” განცხადება მანანა კობახიძის საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის კანდიდატად დასახელების თაობაზე
რელიგიის თავისუფლება / განცხადება
მოხის სკოლაში შესაძლო დისკრიმინაციული შევიწრობის განგრძობად ფაქტებზე EMC განათლების სამინისტროს მიმართავს
ლგბტი უფლებები / განცხადება
პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება ტრანსგენდერი ქალის ზიზი შეყილაძის მკვლელობის საქმეზე
რელიგიის თავისუფლება / სტატია
აჭარაში საპატრიარქოსთვის საკულტო ნაგებობების მშენებლობისთვის გადაცემული უძრავი ქონებები
ინსტრუქცია