+
A
-
თქვენ წარმატებით გამოიწერეთ
თემები
ყველა
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები
ნარკოპოლიტიკა
უსაფრთხოების სექტორი
ქალთა უფლებები
ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა
რელიგიის თავისუფლება
სასამართლო სისტემა
უფლება საცხოვრებელზე
სამართალდამცავი სისტემა
ეთნიკური უმცირესობები
სოციალური სამართლიანობა
სოციალური მოძრაობები
შრომის უფლება
ლგბტი უფლებები
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება
კრიტიკული ფემინისტური აზრი
დეკოლონიური პერსპექტივები
სხვა
მწვანე პოლიტიკა
პოლიტიკა და ადამიანის უფლებები კონფლიქტის რეგიონებში
სოციალური დაცვა
სხვადასხვა
ვაკანსია
ღონისძიება
დონაცია
საქმიანობის მიმოხილვა
28 მაისი 2024
საერთო ცხელი ხაზი +995 577 07 05 63
სასამართლო სისტემა / განცხადება
NGO-ები მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდის ტესტების შესაძლო გამჟღავნებასთან დაკავშირებით გამოძიების დაწყებას ითხოვს
ლგბტი უფლებები / განცხადება
EMC ლგბტ ორგანიზაციების ერთობლივ განცხადებას ეხმაურება
ეთნიკური უმცირესობები / განცხადება
ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის შესახებ ჩარჩო კონვენციის საკონსულტაციო კომიტეტის საქართველოზე მოხსენება
საზოგადოებრივი ინიციატივა - შეაჩერე!
კოალიცია მოსამართლეთა შერჩევა-დანიშვნის მარეგულირებელ ნორმებს საკონსტიტუციო სასამართლოში ასაჩივრებს
რელიგიის თავისუფლება / განცხადება
EMC-ს კრიტიკა რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფის საკითხზე იოსებ ჯაჭვლიანის საკანონმდებლო ინიციატივაზე
სახარების რწმენის ეკლესიის სარჩელზე დღეს მეორე განმწესრიგებელი სხდომა გაიმართება
განცხადება საქართველოს მოსამართლეთა რიგგარეშე კონფერენციის დანიშვნის შესახებ
შრომის უფლება / განცხადება
ევროკომისია მოუწოდებს საქართველოს, აღჭურვოს შრომის ინსპექცია სათანადო უფლებამოსილებით
ინსტრუქცია