+
A
-
თქვენ წარმატებით გამოიწერეთ
თემები
ყველა
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები
ნარკოპოლიტიკა
უსაფრთხოების სექტორი
ქალთა უფლებები
ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა
რელიგიის თავისუფლება
სასამართლო სისტემა
უფლება საცხოვრებელზე
სამართალდამცავი სისტემა
ეთნიკური უმცირესობები
სოციალური სამართლიანობა
სოციალური მოძრაობები
შრომის უფლება
ლგბტი უფლებები
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება
კრიტიკული ფემინისტური აზრი
დეკოლონიური პერსპექტივები
სხვა
მწვანე პოლიტიკა
პოლიტიკა და ადამიანის უფლებები კონფლიქტის რეგიონებში
სოციალური დაცვა
სხვადასხვა
ვაკანსია
ღონისძიება
დონაცია
საქმიანობის მიმოხილვა
28 მაისი 2024
საერთო ცხელი ხაზი +995 577 07 05 63
სამართალდამცავი სისტემა / განცხადება
EMC-იმ საგამოძიებო სისტემის რეფორმასთან დაკავშირებით, ვენეციის კომისიას მოსაზრებები გაუზიარა
სასამართლო სისტემა / განცხადება
პეტიცია მართლმსაჯულების გადასარჩენად
საკონსტიტუციო სასამართლო საპოლიციო რეიდის შესახებ სარჩელის არსებით განხილვას იწყებს
მწვანე პოლიტიკა / განცხადება
არასამთავრობო ორგანიზაციები მოუწოდებენ საქართველოს პარლამენტს, არ დაუშვას დაცულ ტერიტორიაზე დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტების მშენებლობა
ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა / განცხადება
ადამიანის უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციები საქართველოს პრეზიდენტს დეკანოზ გიორგი მამალაძის შეწყალებისკენ მოუწოდებენ
საინიციატივო ჯგუფის განცხადება ქართული ოცნების 2019 წლის 5 თებერვლის რეზოლუციის საპასუხოდ
,,კოალიცია თანასწორობისათვის“ სოფიო კილაძის პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხს აყენებს
პლატფორმა „არა ფობიას!“ ვიტალი საფაროვის მკვლელობის ჯგუფურად ჩადენილ დანაშაულად კვალიფიკაციას ითხოვს
ეთნიკური უმცირესობები / განცხადება
EMC მოუწოდებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, შეწყვიტოს პანკისის ხეობაში ადგილობრივი აქტივისტების და თემის წევრების შევიწროებისა და კონტროლის პრაქტიკა
ინსტრუქცია