+
A
-
თქვენ წარმატებით გამოიწერეთ
თემები
ყველა
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები
ნარკოპოლიტიკა
უსაფრთხოების სექტორი
ქალთა უფლებები
ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა
რელიგიის თავისუფლება
სასამართლო სისტემა
უფლება საცხოვრებელზე
სამართალდამცავი სისტემა
ეთნიკური უმცირესობები
სოციალური სამართლიანობა
სოციალური მოძრაობები
შრომის უფლება
ლგბტი უფლებები
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება
კრიტიკული ფემინისტური აზრი
დეკოლონიური პერსპექტივები
სხვა
მწვანე პოლიტიკა
პოლიტიკა და ადამიანის უფლებები კონფლიქტის რეგიონებში
სოციალური დაცვა
სხვადასხვა
ვაკანსია
ღონისძიება
დონაცია
საქმიანობის მიმოხილვა
28 მაისი 2024
საერთო ცხელი ხაზი +995 577 07 05 63
სხვა / განცხადება
არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადება „რუსთავი 2“-თან დაკავშირებით
შრომის უფლება / განცხადება
EMC და PHR მშენებლობაზე 16 წლის მოზარდის გარდაცვალებას ეხმიანებიან
სასამართლო სისტემა / განცხადება
კოალიცია უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევის მიმდინარე პროცესს აფასებს
ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა / განცხადება
EMC თამარ მეარაყიშვილისთვის ბრალდებების მოხსნას ეხმიანება
სამართალდამცავი სისტემა / განცხადება
პარლამენტმა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საგამოძიებო უფლებამოსილების ამოქმედება მეოთხედ გადაავადა
EMC 20 ივნისს დაკავებულთა საქმეებს სააპელაციო სასამართლოში ასაჩივრებს
არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადება 20 ივნისს განვითარებულ მოვლენებზე
კოალიცია, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის შემდგომი ეტაპებიდან, საბჭოს ორი წევრის ჩამოცილებას მოითხოვს
ლგბტი უფლებები / განცხადება
EMC-ს იურიდიული დახმარების ცხელი ხაზი ამოქმედდა
ინსტრუქცია