+
A
-
თქვენ წარმატებით გამოიწერეთ
თემები
ყველა
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები
ნარკოპოლიტიკა
უსაფრთხოების სექტორი
ქალთა უფლებები
ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა
რელიგიის თავისუფლება
სასამართლო სისტემა
უფლება საცხოვრებელზე
სამართალდამცავი სისტემა
ეთნიკური უმცირესობები
სოციალური სამართლიანობა
სოციალური მოძრაობები
შრომის უფლება
ლგბტი უფლებები
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება
კრიტიკული ფემინისტური აზრი
დეკოლონიური პერსპექტივები
სხვა
მწვანე პოლიტიკა
პოლიტიკა და ადამიანის უფლებები კონფლიქტის რეგიონებში
სოციალური დაცვა
სხვადასხვა
ვაკანსია
ღონისძიება
დონაცია
საქმიანობის მიმოხილვა
28 მაისი 2024
საერთო ცხელი ხაზი +995 577 07 05 63
სასამართლო
სასამართლო სისტემა / განცხადება
კოალიცია ეხმაურება სასამართლოს ავტორიტეტის დაცვის მიზნით გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის ინიციატივას
მოქმედმა საბჭომ მოსამართლეთა შესარჩევი კონკურსი უნდა შეაჩეროს
თბილისის სააპელაციო სასამართლომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წინააღმდეგ, EMC-ს კერძო საჩივარი დააკმაყოფილა
განცხადება „რუსთავი 2“-ის საქმის მოსამართლეების კორუფციულ გარიგებებში მონაწილეობასა და მათზე სავარაუდო ზეწოლასთან დაკავშირებით გავრცელებულ ინფორმაციაზე
კოალიცია ეხმიანება ევროსაბჭოს კომიტეტის გადაწყვეტილებას სტრასბურგის სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა სიის არდამტკიცების შესახებ
სასამართლო სისტემა / ანალიტიკური დოკუმენტები
მართლმსაჯულების საკითხები პოლიტიკური პარტიების პროგრამებში
კოალიცია ეხმიანება სტრასბურგის სასამართლოში მოსამართლედ ასარჩევ კანდიდატთა სიის მთავრობის მიერ გადასინჯვას
კოალიცია საბჭოში მოსამართლეთა შერჩევის სხდომას ეხმაურება
EMC თბილისის საქალაქო სასამართლოს წინააღმდეგობრივ და არათანმიმდევრულ განმარტებებს ეხმაურება
ინსტრუქცია