+
A
-
თქვენ წარმატებით გამოიწერეთ
თემები
ყველა
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები
ნარკოპოლიტიკა
უსაფრთხოების სექტორი
ქალთა უფლებები
ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა
რელიგიის თავისუფლება
სასამართლო სისტემა
უფლება საცხოვრებელზე
სამართალდამცავი სისტემა
ეთნიკური უმცირესობები
სოციალური სამართლიანობა
სოციალური მოძრაობები
შრომის უფლება
ლგბტი უფლებები
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება
კრიტიკული ფემინისტური აზრი
დეკოლონიური პერსპექტივები
სხვა
მწვანე პოლიტიკა
პოლიტიკა და ადამიანის უფლებები კონფლიქტის რეგიონებში
სოციალური დაცვა
სხვადასხვა
ვაკანსია
ღონისძიება
დონაცია
საქმიანობის მიმოხილვა
28 მაისი 2024
საერთო ცხელი ხაზი +995 577 07 05 63
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება / განცხადება
მოსაზრებები ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის რეფორმირების მიზნით შემუშავებულ საკანონმდებლო პაკეტზე
უსაფრთხოების სექტორი / განცხადება
კამპანია ,,ეს შენ გეხება" ხელისუფლებას კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდებს
სასამართლო სისტემა / განცხადება
კოალიციის განცხადება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა კანდიდატების შერჩევასთან დაკავშირებით
რელიგიის თავისუფლება / განცხადება
რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსების საჯარო კონტროლის საკითხზე საკონსტიტუციო სასამართლოს განჩინების სამართლებრივი ანალიზი
ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა / განცხადება
საქართველომ უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის (UPR) ფარგლებში ყველა რეკომენდაცია გაიზიარა
შრომის უფლება / განცხადება
EMC ეხმიანება „საქნახშირი ჯი აი ჯი ჯგუფის“ მიერ ტყიბულის შახტებში დასაქმებულთათვის უფლებაშემლახავი ხელშეკრულებების შეთავაზების ფაქტს
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართვა პარლამენტს „ოდეერის“ საკითხზე საგამოძიებო კომისიის შექმნის თაობაზე
NGO-ები ბათუმში მეჩეთის მშენებლობასთან დაკავშირებით მუსლიმ თემს სოლიდარობას უცხადებენ
საქართველომ უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის (UPR) ფარგლებში გაიზიარა რეკომენდაცია ეფექტური შრომის ინსპექტირების მექანიზმის შექმნის თაობაზე
ინსტრუქცია