+
A
-
თქვენ წარმატებით გამოიწერეთ
თემები
ყველა
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები
ნარკოპოლიტიკა
უსაფრთხოების სექტორი
ქალთა უფლებები
ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა
რელიგიის თავისუფლება
სასამართლო სისტემა
უფლება საცხოვრებელზე
სამართალდამცავი სისტემა
ეთნიკური უმცირესობები
სოციალური სამართლიანობა
სოციალური მოძრაობები
შრომის უფლება
ლგბტი უფლებები
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება
კრიტიკული ფემინისტური აზრი
დეკოლონიური პერსპექტივები
სხვა
მწვანე პოლიტიკა
პოლიტიკა და ადამიანის უფლებები კონფლიქტის რეგიონებში
სოციალური დაცვა
სხვადასხვა
ვაკანსია
ღონისძიება
დონაცია
საქმიანობის მიმოხილვა
28 მაისი 2024
საერთო ცხელი ხაზი +995 577 07 05 63
რელიგიის თავისუფლება / განცხადება
საქალაქო სასამართლომ EMC-ის სარჩელი ქობულეთში მუსლიმთა პანსიონთან დაკავშირებით, დასაშვებად სცნო
„საქართველოს სახელმწიფოს რელიგიური პოლიტიკის განვითარების სტრატეგიის“ შეფასება
სამართალდამცავი სისტემა / განცხადება
არასამთავრობო ორგანიზაციები გმობენ ზუგდიდსა და ბათუმში პოლიტიკური ნიშნით ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტებს
სხვა / განცხადება
არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადება ოთხ ქალაქში ბავშვებისათვის ძალადობის ამსახველი ფილმების ჩვენების გამო
ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა / განცხადება
პლატფორმა "არა ფობიას" განცხადება თეა წულუკიანის კომენტართან დაკავშირებით
უფლება საცხოვრებელზე / განცხადება
EMC-ის მიმართვის შედეგად, მეწყერსაშიშ სოფლებში მცხოვრები 7 ოჯახი ალტერნატიული საცხოვრებლით დაკმაყოფილდა
კოალიცია თანასწორობისათვის - მემორანდუმი სახალხო დამცველთან
შრომის უფლება / განცხადება
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართვა საქართველოს პარლამენტს
EMC: შსს-მ უნდა გადახედოს გელა კოხოძის პოლიციის განყოფილების ხელმძღვანელად დანიშვნის გადაწყვეტილებას
ინსტრუქცია