+
A
-
თქვენ წარმატებით გამოიწერეთ
თემები
ყველა
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები
ნარკოპოლიტიკა
უსაფრთხოების სექტორი
ქალთა უფლებები
ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა
რელიგიის თავისუფლება
სასამართლო სისტემა
უფლება საცხოვრებელზე
სამართალდამცავი სისტემა
ეთნიკური უმცირესობები
სოციალური სამართლიანობა
სოციალური მოძრაობები
შრომის უფლება
ლგბტი უფლებები
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება
კრიტიკული ფემინისტური აზრი
დეკოლონიური პერსპექტივები
სხვა
მწვანე პოლიტიკა
პოლიტიკა და ადამიანის უფლებები კონფლიქტის რეგიონებში
სოციალური დაცვა
სხვადასხვა
ვაკანსია
ღონისძიება
დონაცია
საქმიანობის მიმოხილვა
28 მაისი 2024
საერთო ცხელი ხაზი +995 577 07 05 63
ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა / განცხადება
ორგანიზაციები საზოგადოებრივ მაუწყებელზე წითელი ზონასა და ინტერVIEW-ს დახურვის ფაქტებს ეხმიანებიან
სასამართლო სისტემა / განცხადება
პარლამენტმა ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები სრულად უნდა გაითვალისწინოს
ნარკოპოლიტიკა / განცხადება
არასმთავრობო ორგანიზაციები რეპრესიული ნარკოპოლიტიკისა და პოლიციის სისტემის რეფორმას მოითხოვენ
რელიგიის თავისუფლება / განცხადება
ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის ნებართვის თაობაზე სარჩელი სასამართლოში გაიგზავნა
სამართალდამცავი სისტემა / განცხადება
კოალიცია ეხმიანება არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე გამოძიების დეპარტამენტის შექმნის შესახებ წარმოდგენილ კანონპროექტს
სხვა / განცხადება
არასამთავრობო ორგანიზაციები პარლამენტს მოუწოდებენ, კონსტიტუციის პროექტის განხილვა დაიწყოს საშემოდგომო სესიაზე
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები / განცხადება
სახალხო დამცველმა მნიშვნელოვნად და ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დასაქმების სფეროს ნიშნით პირდაპირი დისკრიმინაცია დაადგინა
არასამთავრობო ორგანიზაციები პარლამენტს მოუწოდებენ, უზრუნველყონ იუსტიციის საბჭოს ახალი წევრების არჩევის გამჭვირვალე პროცესი
EMC სიღნაღის პოლიციის სამმართველოში მოქალაქის სავარაუდო ცემის ფაქტის გამოძიებას აფასებს
ინსტრუქცია