+
A
-
თქვენ წარმატებით გამოიწერეთ
თემები
ყველა
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები
ნარკოპოლიტიკა
უსაფრთხოების სექტორი
ქალთა უფლებები
ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა
რელიგიის თავისუფლება
სასამართლო სისტემა
უფლება საცხოვრებელზე
სამართალდამცავი სისტემა
ეთნიკური უმცირესობები
სოციალური სამართლიანობა
სოციალური მოძრაობები
შრომის უფლება
ლგბტი უფლებები
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება
კრიტიკული ფემინისტური აზრი
დეკოლონიური პერსპექტივები
სხვა
მწვანე პოლიტიკა
პოლიტიკა და ადამიანის უფლებები კონფლიქტის რეგიონებში
სოციალური დაცვა
სხვადასხვა
ვაკანსია
ღონისძიება
დონაცია
საქმიანობის მიმოხილვა
28 მაისი 2024
საერთო ცხელი ხაზი +995 577 07 05 63
მწვანე პოლიტიკა / განცხადება
„ბახვი 2" ჰესზე გაცემული გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება უკანონოა - EMC სასამართლოს მიმართავს
მწვანე პოლიტიკა / თვალსაზრისი
ფინანსური ლანდშაფტი, ბუნებრივი კაპიტალი
EMC: დაუშვებელია ჰესების ფორსირებულ რეჟიმში მშენებლობა
მწვანე პოლიტიკა / ანალიტიკური დოკუმენტები
“ანას ბაღის” საქმის სამართლებრივი შეფასება
EMC, მწვანე ალტერნატივა და საია შუქრუთსა და ითხვისში არსებულ კრიზისს ეხმიანებიან
ნენსკრა ჰესზე სასამართლო სხდომა გაიმართა
მაღალი შენობები, ზედაპირული გადაწყვეტილებები
EMC 20 იანვარს, “ანას ბაღთან” მომხდარი დაპირისპირების შესახებ
განცხადება ნამახვანის ჰესების კასკადის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის კანონდარღვევებით ჩატარების შესახებ
ინსტრუქცია