+
A
-
თქვენ წარმატებით გამოიწერეთ
თემები
ყველა
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები
ნარკოპოლიტიკა
უსაფრთხოების სექტორი
ქალთა უფლებები
ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა
რელიგიის თავისუფლება
სასამართლო სისტემა
უფლება საცხოვრებელზე
სამართალდამცავი სისტემა
ეთნიკური უმცირესობები
სოციალური სამართლიანობა
სოციალური მოძრაობები
შრომის უფლება
ლგბტი უფლებები
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება
კრიტიკული ფემინისტური აზრი
დეკოლონიური პერსპექტივები
სხვა
მწვანე პოლიტიკა
პოლიტიკა და ადამიანის უფლებები კონფლიქტის რეგიონებში
სოციალური დაცვა
სხვადასხვა
ვაკანსია
ღონისძიება
დონაცია
საქმიანობის მიმოხილვა
28 მაისი 2024
საერთო ცხელი ხაზი +995 577 07 05 63
სასამართლო სისტემა / განცხადება
მოვუწოდებთ ხელისუფლებას, შეწყვიტოს განსხვავებული აზრის მქონე მოსამართლეების დისკრედიტაციის კამპანია
სხვა / განცხადება
როგორ უნდა შესრულდეს 9 ნაბიჯი ევროკავშირში გაწევრების მოლაპარაკების დასაწყებად
გელათის დაზიანების ფაქტზე შესაძლოა სამოხელეო დანაშაულის ნიშნები იკვეთებოდეს
ნარკოპოლიტიკა / განცხადება
სავარაუდო ზედოზირების შედეგად გახშირებული ლეტალური შედეგები არაეფექტიანი პრევენიული პოლიტიკის შედეგია
სამართალდამცავი სისტემა / განცხადება
გამოსახლების აქციაზე დაკავებული მოქალაქეების დაჯარიმება კრიტიკული აზრის ჩახშობას ისახავს მიზნად
საკანონმდებლო ცვლილებები არსებითად აუარესებს ოპიოიდებით ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამაში ჩართულ პირთა უფლებრივ მდგომარეობას
სამოქალაქო ორგანიზაციები ეხმაურებიან ევროკომისიის რეკომენდაციების შესასრულებლად სამთავრობო გეგმის დამტკიცებას
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ არასათანადო მოპყრობის საქმეზე სოციალური სამართლიანობის ცენტრის საჩივარი დააკმაყოფილა
სოციალური სამართლიანობის ცენტრი უცხოელებისთვის საქართველოში შემოსვლაზე უარის თვითნებურ პრაქტიკას საკონსტიტუციო სასამართლოში ასაჩივრებს
ინსტრუქცია