+
A
-
თქვენ წარმატებით გამოიწერეთ
თემები
ყველა
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები
ნარკოპოლიტიკა
უსაფრთხოების სექტორი
ქალთა უფლებები
ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა
რელიგიის თავისუფლება
სასამართლო სისტემა
უფლება საცხოვრებელზე
სამართალდამცავი სისტემა
ეთნიკური უმცირესობები
სოციალური სამართლიანობა
სოციალური მოძრაობები
შრომის უფლება
ლგბტი უფლებები
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება
კრიტიკული ფემინისტური აზრი
დეკოლონიური პერსპექტივები
სხვა
მწვანე პოლიტიკა
პოლიტიკა და ადამიანის უფლებები კონფლიქტის რეგიონებში
სოციალური დაცვა
სხვადასხვა
ვაკანსია
ღონისძიება
დონაცია
საქმიანობის მიმოხილვა
28 მაისი 2024
საერთო ცხელი ხაზი +995 577 07 05 63
პოლიტიკა და ადამიანის უფლებები კონფლიქტის რეგიონებში / განცხადება
აფხაზეთში „რუსული კანონის“ მიღება დაასუსტებს სამოქალაქო საზოგადოებას და გააღრმავებს რეგიონის იზოლაციას
მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლომ ისრაელს ღაზაში გენოციდის აღკვეთისთვის ყველა ზომის მიღება დაავალა
მიუღებელია ქართველი პოლიტიკოსების ბოლოდროინდელი განცხადებები კონფლიქტების და მშვიდობის საკითხებზე
სოციალური სამართლიანობის ცენტრი გალში თემურ კარბაიას მკვლელობის საქმეს ეხმიანება
მშვიდობის მშენებლობის საკითხზე მომუშავე საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განცხადება
სოციალური სამართლიანობის ცენტრი ეხმიანება საოკუპაციო ძალების მიერ თამაზ გინტურის მკვლელობის შემზარავ საქმეს
სოციალური სამართლიანობის ცენტრი ეხმიანება აფხაზეთში დაპატიმრებული ქალების საკითხს
აფხაზეთში დაპატიმრებული ირაკლი ბებუას ჯანმრთელობის მდგომარეობა სასწრაფო რეაგირებას საჭიროებს
აფხაზეთის ომის დასრულებიდან 30 წელი გავიდა
ინსტრუქცია